बिहार विधानसभा ने मंगलवार को वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) संविधान संशोधन विधेयक का ध्वनिमत से समर्थन कर पारित कर दिया। संसद के दोनों सदनों द्वारा संविधान के (122 वां संशोधन) विधेयक, 2014 को अनुसमर्थन के लिए विधानसभा में वाणिज्यकर मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने आज पेश किया। करीब ड़ेढ घंटे का वाद-विवाद के बाद इसे विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया। इस विधेयक का माले के महबूब आलम ने विरोध किया और मुख्यमंत्री के संबोधन के समय ही दो विधायकों ने सदन का बहिष्कार किया।
इसके पहले जीएसटी पर चर्चा के लिए विधानसभा की विशेष सत्र बुलायी गयी। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने बताया कि 16वें विधानसभा के तीसरे सत्र के स्थगन के बाद लोकसभा सचिवालय द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (122 वां संशोधन) विधेयक 2014 का अनुसमर्थन, बिहार विधानसभा से यथाशीघ्र कराये जाने का अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ है। इस विधेयक के अनुसमर्थन किये जाने संबंधी संकल्प सभा द्वारा पारित किया जायेगा।
जीएसटी सबके हित में : सीएम नीतीश
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिल पर चर्चा की शुरूआत करते हुए कहा कि बिहार जीएसटी संसोधन बिल पर अनुमोदन का संकल्प ले रहा है। इससे केंद्र सरकार और राज्यों की सरकारों को फायदा होगा। वर्तमान व्यवस्था में राज्य और केंद्र दोनों सरकारें टैक्स ले रही हैं। टैक्स रिफार्म के लिए कई कदम उठाये गये है। नीतीश कुमार ने कहा कि नयी व्यवस्था में हमें संचार सेवा पर भी टैक्स लेने का अधिकार मिल जायेगा।