राष्ट्रीय जनता दल ने झारखंड चुनाव से पूर्व जारी घोषणा पत्र में पिछड़ों का आरक्षण कोटा बढ़ाने की बात कह कर भविष्य की राजनीतिक दृष्टि स्पष्ट कर दी है.
कल जारी घोषणा पत्र में राज ने कहा है कि झारखंड राज्य निर्माण के बाद पिछड़ों को मिलने वाले आरक्षण को लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, प. सिंहभूम और दुमका जिलों में खत्म कर दिया गया है. राजद सत्ता में आया तो इन जिलों में फिर से आरक्षण बहाल करेगा. इसके साथ ही पिछड़ों को आरक्षण 14 फीसदी से बढ़ा कर 27 प्रतिशत करने का वादा किया गया है.
देश भर में भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते आधार को चुनौती देने के रूप में इस वादे को देखा जा रहा है. पार्टी ने पिछड़े वर्ग को अपनी तरफ आकर्षित करने के उद्देश्य से यह वादा किया है.
वहीं सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन कर आदिवासियों के लिए व्यापार योग्य बनाने की बात कही है. सभी जिलों में नारी उत्थान केंद्र और वृद्धाश्रम की व्यवस्था करने की बात भी है. पार्टी द्वारा तमय सीमा में स्थानीय नीति निर्धारण की बात कही गयी है. राजद के अरगोड़ा स्थित प्रदेश कार्यालय में घोषणा पत्र जारी किया गया है.