बिहार सरकार ने अनियमित मानसून, सूखा और बाढ़ से जूझ रहे राज्य के किसानों को पैदावार बढ़ाने में मदद करने के उद्देश्य से उन्हें दी जाने वाली डीजल अनुदान राशि में आज 16.67 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी।
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद बताया कि सरकार ने डीजल अनुदान के तहत प्रतिलीटर दी जाने वाली राशि 30 रुपये से बढ़ाकर 35 रुपये कर दी है। श्री मेहरोत्रा ने बताया कि वर्ष 2017-18 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए स्वीकृत एक अरब 75 करोड़ रुपये के अधीन रबी मौसम में किसानों को प्रति एकड़ क्षेत्र में एक सिंचाई पर 10 लीटर डीजल खरीदने के लिए 300 रुपये अनुदान देती है, जिसे अब बढ़ाकर 350 रुपये कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि बिहार सरकार ने राज्य में यातायात व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए शीघ्र ही नौ नये थाने स्थापित करेगी। राज्य में यातायात नियंत्रण के लिए सभी नगर निगम एवं दो लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कुल नौ यातायात थाने स्थापित करने एवं उसके संचालन के लिए विभिन्न कोटि के कुल 1485 पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। प्रधान सचिव ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में षोडश बिहार विधानसभा के अष्टम् सत्र एवं बिहार विधान परिषद् के 187 वें सत्र के सत्रावसान संलेख को स्वीकृत किया गया। उन्होंने बताया कि बैठक में कुल 63 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।