दसवीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा फिर से शुरू करने के बारे में मानव संसाधन विकास मंत्रालय निर्णय करेगा, लेकिन पांचवीं और आठवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं का निर्णय राज्य सरकारें लेंगी। 
मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक में दसवीं कक्षा में फिर से बोर्ड की परीक्षा शुरू करने के बारे में अंतिम निर्णय नहीं हो सका। अब यह निर्णय मानव संसाधन विकास मंत्रालय पर छोड दिया गया है। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि पांचवीं और आठवीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा आयोजित कराने का निर्णय राज्य सरकारों का होगा। आठवीं कक्षा तक छात्रों को फेल न करने की नीति पर भी राज्य सरकारों को ही अंतिम निर्णय लेने को कहा गया है। लड़कियों की शिक्षा से संबंधित पहलुओं पर विचार करने के लिए एक उप समिति का गठन करने का भी फैसला हुआ है। शिक्षकों के प्रशिक्षण को पांच वर्ष तक बढ़ाने के लिए शिक्षा के अधिकार में संशोधन करने पर भी सहमति बनी है।