मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पर्यावरण एवं वन निदेशालय के अरण्य भवन का उद्घाटन किये जाने के बाद अरण्य भवन प्रांगण में पत्रकारों के साथ वार्ता की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीवजंग के बीच गतिरोध से जुड़े पत्रकारों के प्रश्न के उतर में कहा कि यह विचित्र स्थिति है कि जनता द्वारा चुनी हुयी सरकार को काम करने का अवसर न मिले।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एक मुख्य सचिव नियुक्त नहीं कर सकती तो वह और क्या कर सकती है। पुलिस महकमा उनके पास नहीं है, यह सरकार अधूरी है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिये, मैं इसका हिमायती हूं। मुख्य सचिव की नियुक्ति बिना मुख्यमंत्री के परामर्श से हो रही है। जिसको जनता चुनकर भेजती है, उसका जनता के प्रति भी दायित्व होता है। उसे काम से रोका नहीं जाना चाहिये। यदि कहीं पर बाधा है तो उसे ठीक करना चाहिए।