अब देश के हर जिला मुख्यालय में इंकम टैक्स का दफ्तर होगा. इसके लिए सरकार काफी गंभीरता से काम कर रही है इसके लिए कुल 20751 पद सृजित किये गये हैं.
फिलाहाल मेट्रो, सेमी मेट्रो और कुछ बड़े शहरों में ही इनकमटैक्स के कार्यालय हैं जिसके कारण टेक अदा करने वाले को काफी दूर जाना पड़ता है.
अधिकारियों का आकलन है कि अगर हर जिले में कार्यालय शुरू कर दिये जायें तो इस से सरकार को अतिरिक्त 25 हजार करोड़ की आमदनी होगी जबकि इसके लिए अतिरिक्त खर्च 449 करोड़ का होगा.
आईटी महकमे का यह कदम इनकम टैक्स से जुड़े अधिकारियों और कर्मियों की क्षमता का विकास करना है. साथ ही इस फैसले का मकसद आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा आसानी पहुंचाना भी है.