केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यों को भरोसा दिलाया है कि नक्सवाद की समस्या पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण के लिए केंद्र हर संभव सहयोग करेगा। आज पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 21 वीं बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सक्षम और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस पदाधिकारी व दंडाधिकारियों की तैनाती की जानी चाहिए। उन्होंने जिलों में तेजी से समावेशी विकास करने की आवश्यकता है, ताकि इन क्षेत्रों को विकास का पूरा लाभ मिले। 
इस मौके पर मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने विशेष राज्य दर्जा की मांग फिर दुहरायी। सीएम मांझी ने कहा कि बिहार को उसका वाजिब हक तभी मिलेगा, जब हमें विशेष राज्य का दर्जा मिले । उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास की ओर इशारा करते हुए गृह मंत्री से कहा कि एकीकृत बिहार में राज्यकर्मियों की पेंशन देनदारी के रूप में झारखंड हमें 2500 करोड़ रुपए नहीं दे रहा है। श्री मांझी ने कहा कि जिन राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा मिला है, उन्होंने विकास की नई ऊंचाईयां हासिल की हैं। अब बेशक अपने विकास के मामले में वे हमसे काफी आगे निकल गए हैं ।
बैठक में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, शहरी विकास मंत्री सी.पी.सिंह, उड़ीसा के वन पर्यावरण व संसदीय कार्य मंत्री विक्रम केसरी और पश्चिम बंगाल के योजना विकास मंत्री रक्षपाल सिंह अपने-अपने राज्य के अफसरों के साथ मौजूद थे । चारों राज्यों में केंद्रीय योजनाओं की स्थिति, केंद्र-राज्य सहयोग, राज्यों को अतिरिक्त सहायता, खाद्य सुरक्षा कानून की स्थिति, नक्सल समस्या, पुलिस आधुनिकीकरण, सीमा विवाद समेत 40 से अधिक मुद्दों पर चर्चा हुई ।