पंचायतें होंगी प्रशासकों के हवाले, अगले हफ्ते आ सकता है अध्यादेश
बिहार में पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो सके तो याब अगले हफ्ते सरकार अश्यादेश लेन वाली है। इसके तहत पंचायतों को अधिकारियों के हवाले किया जाएगा।
पंचायती राज के करीब ढाई लाख प्रतिनिधियों का कार्यकाल 15 जून को खत्म हो रहा है और कोरोना के चलते चुनाव नहीं हो पाने के कारण ऐसी व्यवस्था करने की तैयारी है।अब राज्य सरकार ने 16 जून के बाद अधिकार और कर्तव्य उप विकास आयुक्त, प्रखंड विकास पदाधिकारी और पंचायत सचिव के हाथों में देने जा रही है।
पंचायत चुनाव टलने पर कार्यकाल बढ़ाने का कानून नहीं है, इसलिए सरकार कैबिनेट के रास्ते राज्यपाल के हस्ताक्षर से अध्यादेश जारी कर अपने स्तर से प्रशासक तय करने की व्यवस्था लागू करेगी।
। चुनाव के बाद नए पंचायत प्रतिनिधियों की शक्तियां कायम रहें, इसके मद्देनजर अफसरों को नई योजना लाने का अधिकार नहीं सौंपा जाएगा। इसके अलावा चालू योजनाओं को चलाते रहने लायक ही आर्थिक शक्तियां उन्हें सौंपी जाएगी।
अब मन जा रहा है कि अक्टूबर नवम्बर में चुनाव हो सकते हैं