सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से बनने वाली 5369.18 करोड़ रुपए की जलमार्ग विकास परियोजना को आज मंजूरी प्रदान कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में इस परियोना को मंजूरी दी गयी। इस परियोजना के लिए विश्व बैंक से तकनीकी और निवेश के स्तर पर सहयोग किया जाएगा। इस पर मार्च 2023 तक काम पूरा किए जाने की उम्मीद है।
परियोजना का मकसद देश में सस्ती और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन की वैकल्पिक व्यवस्था को कार्यान्वित करना है। जल मार्ग से सामान की ढुलाई सड़क तथा रेल मार्गों की तुलना में सरल और सस्ती होगी जिससे देश में वस्तुओं के दाम में कमी आएगी।
राष्ट्रीय-जलमार्ग विकास कई चरणों में किया जाना है। पहले चरण में विकसित किए जाने वाले जल मार्गों से देश में 46 हजार लोगों को सीधे और 84 हजार को अप्रत्यरूप से रोजगार के अवसर हासिल होंगे। परियोजना से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के वाराणसी, पटना तथा कोलकाता सहित कई प्रमुख शहर सीधे जुड़ेगे।