केन्द्रीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने राज्य के खाद्य सचिवों को अल्टीमेटम दिया है कि अगले वर्ष मार्च तक खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने के लिए तमाम औपचारिकताओं को पूरा कर लिया जाए, अन्यथा इसके बाद गरीबी रेखा के ऊपर के लोगों को सस्ते दर पर अनाज नहीं उपलब्ध कराया जायेगा। राज्यों के खाद्य सचिवों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा कि अधिकांश राज्यों ने तय समय सीमा तक औपचारिकताओं को पूरा करने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि गरीबी रेखा के नीचे के लोगों तथा अन्तोदय योजना पर इसका कोई असर नहीं होगा और उन्हें पहले की तरह उसका लाभ मिलता रहेगा। 
श्री पासवान ने कहा कि कोई राज्य किसी कारणवश सभी औपचारिकताओं को नहीं पूरा कर पाता है तो सरकार उस पर भी विचार करेगी। उन्होंने कहा कि अब तक ग्यारह राज्यों ने खाद्य सुरक्षा कानून को लागू किया है, लेकिन इन राज्यों में भी तमाम मानदंडों को पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए लाभार्थियों का निष्पक्ष चयन आंकडों का कम्प्यूटरीकरण डिजिटलीकरण के माध्यम डाटाबेस तैयार करना हर परिवार तक अनाज पहुंचना तथा शिकायतों के निपटारे के लिए पारर्दशी व्यवस्था तैयार करना हैं।
बिहार में एक करोड़ 11 लाख हैं वंचित
श्री पासवान ने कहा कि बिहार में आठ करोड 71 लाख लोगों का कार्ड बनाया जाना है, लेकिन वहां अब तक एक करोड़ 11 लाख लोगों का कार्ड नहीं बन पाया है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश ने अप्रैल से 64 जिलों में इस कार्यक्रम को लागू करने का विश्वास दिलाया हैं, लेकिन यहां 32 प्रतिशत लोगों का ही आधार कार्ड बन सका है। उन्होंने कहा कि देश में अनाज की कोई कमी नहीं है और वह राज्यों को चार माह तक का अनाज उपलब्ध कराने को तैयार है।
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