उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा है कि देश की एक लाख ग्राम पंचायतों, जिनमें बिहार की भी 6105 शामिल हैं, के ग्रामीणों को प्रारंभ के छह महीने तक डिजिटल इंडिया के अन्तर्गत भारत नेट द्वारा मुफ्त ब्रॉड बैंड इंटरनेट की सेवा दी जायेगी।
नई दिल्ली में सभी राज्यों के सूचना प्रौद्योगिक मंत्रियों की बैठक में लिये गये निर्णय की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि देश के दूरसंचार क्षेत्र की चार बड़ी कम्पनियां जिनमें वोडाफोन, एयरटेल, जियो और बीएसएनएल शामिल हैं, 75 प्रतिशत सस्ती दर पर ग्रामीणों को ब्रॉड बैंड सेवा उपलब्ध करायेंगी। पंचायतों के अन्तर्गत 5-6 वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित किए जायेंगे ताकि सभी बसावटों के ग्रामीणों को इंटरनेट की सुविधा मिल सके। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री मनोज सिन्हा की अध्यक्षता ने की।
श्री मोदी ने कहा कि कि मार्च 2019 तक शेष बचे डेढ़ लाख ग्राम पंचायतों, जिनमें बिहार के भी 180 प्रखंडों की 2692 हैं, में ब्रॉड बैंड सेवा उपलब्ध करा दी जायेगी। दूसरे चरण के काम को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने 30,920 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि बिहार में जिन ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइवर बिछा दिया गया है, वहां पंचायत सरकार भवन या कॉमन सर्विस सेन्टर में ब्रॉड बैंड उपकरण स्थापित किए जाएंगे तथा उसकी देखभाल व सुरक्षा की जिम्मेवारी उन्हें ही दी जायेगी।
उपमुख्यमंन्त्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत नेट द्वारा देश की सभी ग्राम पंचायतों को 2019 तक ब्रॉड बैंड इंटरनेट सेवा से जोड़ कर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि के साथ ही सरकार द्वारा निर्गत किए जाने वाले सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों व सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि ब्रॉड बैंड सेवा से देश के ग्रामीण घर बैठे तमाम तरह की सरकारी सेवाओं के साथ ही मनोरंजन का भी लाभ उठा सकेंगे।