बिहार सरकार ने सातवें राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर महंगाई भत्ते में एक प्रतिशत की बढ़ोतरी कर अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आज दिवाली का एक और तोहफा दिया। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि सरकार के इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी देने से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता चार प्रतिशत से बढ़कर पांच प्रतिशत हो गया है। उन्होंने बताया कि यह निर्णय 01 जुलाई 2017 से प्रभावी हो गया है।
श्री मेहरोत्रा ने बताया कि बैठक में पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन या पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता अब चार प्रतिशत से बढ़कर पांच प्रतिशत हो गया है। उन्होंने बताया कि महंगाई भत्ते में एक प्रतिशत की बढ़ोतरी होने से सरकार को प्रतिवर्ष 240.56 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करने होंगे। सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी) एवं अनुसूचित जनजाति (एसटी) के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध बिहार सरकार ने इन समुदायों के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से आज आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास निर्माण के लिए कुल 904 करोड़ 62 लाख चार हजार करोड़ रुपये की मंजूरी दी।
श्री मेहरोत्रा ने बताया कि चालू वित्त वर्ष 2017-18 में एससी के लिए 21 और एसटी के लिए तीन आवासीय विद्यालय निर्माण को मंजूरी दी गई है। इनका निर्माण भवन निर्माण विभाग के बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा कराया जाएगा। निगम की ओर से विद्यालय के लिए अनुमोदित नक्शा एवं अनुमान के अनुसार प्रत्येक विद्यालय के निर्माण पर 34.83 करोड़ रुपये की दर से एससी के लिए 731.43 करोड़ रुपये तथा एसटी वर्ग के लिए 104.49 करोड़ रुपये यानि कुल 835.92 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।