केंद्र सरकार ने आज सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में छह प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज यहां हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया।
केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में बताया कि सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में छह प्रतिशत बढ़ोतरी को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता उनके मूल वेतन का 113 प्रतिशत से बढ़कर 119 प्रतिशत हो जायेगा। यह वद्धि एक जुलाई से लागू होगी और इससे एक करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। श्री जेटली ने कहा कि कुछ समय बाद सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें भी आनी हैं, उसके मद्देनजर भी इस पर गौर किया जायेगा।
इससे पहले सरकार ने अप्रैल में महंगाई भत्ता छह प्रतिशत बढ़ाकर 113 प्रतिशत किया था। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी छठें वेतन आयोग की सिफारिशों के फार्मूले के अनुरूप होगी। इससे करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 56 लाख पेंशनभोगियों को फायदा पहुंचेगा। श्री जेटली ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने पर चालू वित्त वर्ष के जुलाई से अगले वर्ष फरवरी के आठ माह के दौरान 6655.14 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा जबकि पेंशनभोगियों को मंहगाई राहत के मद में इस दौरान 4436.76 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा। सरकार ने सातवें वेतन आयोग का गठन किया हुआ है और मंत्रिमंडल ने पिछले महीने ही इसके कार्यकाल को चार माह बढ़ाकर इस वर्ष के अंत तक किया है।