लोकसभा और राज्यसभा में सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण बिल पास होने के बाद अब महागठबंधन के घटक दलों ने इसे बिहार में जल्द लागू करने की मांग कर दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार ने आरक्षण लागू कर दिया तो बिहार में क्यों हो रही देर है। आपको बता दें कि इस आरक्षण बिल का राजद ने विरोध किया था, लेकिन कांग्रेस ने इस बिल को समर्थन दिया था।
नौकरशाही डेस्क
महागठंबधन में शामिल पूर्व मुख्यमंत्री सह हम के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्र की तरह बिहार सरकार फैसला ले और नीतीश बिहार में आरक्षण का कोटा बढ़ा कर लागू करें। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सवर्ण आरक्षण पर महागठबंधन के बैठक के बाद ही कोई फैसला होगा। उन्होंने कहा कि आरक्षण जातिगत जनगणना के आधार पर हो। इससे पहले मांझी सवर्णों को 10% आरक्षण को कम बता चुके हैं और 15 % आरक्षण की मांग कर चुके हैं।
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उधर, कांग्रेस ने भी सवर्ण आरक्षण को बिहार में लागू करने की मांग कर दी है। बिहार कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष कौकब कादरी ने कहा है कि बिहार में सवर्ण आरक्षण सरकार जल्द लागू करे। जब केंद्र सरकार ने लागू कर दिया तो बिहार में देर क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी दलों से बात कर जल्द सवर्ण आरक्षण लागू करें।
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यहां महत्वपूर्ण ये है कि राजद ने दोनों सदन में सवर्ण आरक्षण बिल का विरोध किया था। खुद तेजस्वी यादव की ओर से ये बयान आया था कि जातीय गनगणना के आंकड़े जब सामने आएंगे तभी पता चलेगा कि कौन गरीब है और तब हम सर्वणों के आरक्षण की बात करेंगे। वहीं, मनोज झा ने भी सवर्ण आरक्षण और मोदी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किये थे।
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