मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत विधायकों की अनुशंसा से करायी जाने वाली विकास योजनाओं के लिए राशि दो करोड़ रुपये से बढ़ाकर तीन करोड़ रुपये कर दी है।
श्री कुमार ने बिहार विधानमंडल के दोनों सदन में इसकी घोषणा करते हुये कहा कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत विधानमंडल के सदस्यों की अनुसंशा पर स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये वर्ष 2011-12 से 2012-13 तक प्रतिवर्ष प्रति सदस्य एक करोड़ की दर से आवंटन उपलब्ध कराया जाता था, जिसे 2013-14 में बढाकर दो करोड़ रूपये कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि अब यह राशि बढ़ा कर तीन करोड़ रूपये करने का निर्णय लिया गया है । उन्होंने कहा कि यह वृद्धि वित्त वर्ष 2018-19 से प्रभावी हो जाएगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि अब इस योजना के तहत राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष 954 करोड़ रुपये व्यय करेगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के लिए वर्तमान में सरकार प्रत्येक वर्ष 636 करोड़ रुपये खर्च कर रही थी ।