राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने जातीय जनगणना कराने, ताड़ी से प्रतिबंध हटाने, दलितों, पिछड़ों-अत्यंत पिछड़ों को उनकी आबादी के अनुरूप आरक्षण सुनिश्चित कराने के साथ ही सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण और 200 प्वाइंट रोस्टर प्रणाली को संवैधानिक संरक्षण देने का वादा किया है।
राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के छोटे पुत्र एवं बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे, राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा की मौजूदगी में यहां पार्टी के प्रदेश कार्यालय में वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए राजद का घोषणा-पत्र जारी किया।
उन्होंने इसे ‘प्रतिबद्धता-पत्र’ बताते हुए कहा की यदि केंद्र की सत्ता में पार्टी की भागीदारी बनती है तो वर्ष 2021 की मई में होने वाली जनगणना हर हाल में जातीय आधार पर कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय के प्रति राजद की प्रतिबद्धता को देश के दलित बहुजन समाज ने सड़क से लेकर सदन तक देखा है।
श्री यादव ने कहा कि देश में यदि दलित बहुजन समाज का समग्र विकास होना है तो उसकी भागीदारी और हिस्सेदारी के नए नियामक तलाशने होंगे।
इसके लिए राजद दलितों, पिछड़ों एवं अत्यंत पिछड़ों को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अल्पसंख्यक समाज के हक की हिफाजत की भी पूरी व्यवस्था करने के लिए संकल्पित है।