बिहार को विशेष दर्जा की मांग पर बनी राजन कमेटी की रिपोर्ट पर आपत्ति जताने वाले अर्थशास्त्री शैबाल गुप्ता ने अपन सुर क्यों बदल दिया और अचानक इस रिपोर्ट की तारीफ क्यों करने लगे?
कल तक रघुराम राजन कमेटी पर आपत्ति जताने वाले शैबाल गुप्ता ने रविवार को आनन फानन में प्रेस कांफ्रेस बुलायी और अपनी पुरानी बातों के बरअक्स कहा इस रिपोर्ट से काफी लाभ बिहार को मिलेगा और इसके बात बिहार को विशेष दर्जा मिलने का रास्ता साफ हो जायेगा.
इससे पहले जब रिपोर्ट आयी थी तो शैबाल ने कहा था जब यह रिपोर्ट तैयार हो हुई तो उन्हें पाया कि बिहार को स्पेशल कटेगरी में शामिल नहीं किया जा रहा है तब उन्होंने नोट ऑफ डिसेंट यानी असहमति पत्र लिखा. उन्होंने यह भी कहा था राजन कमेटी द्वारा राज्य की एससीएसटी आबादी को इनडिकेटर बनाये जाने पर मैने आपत्ति जताई थी. इसके पीछे तर्क यह है कि सामाजिक रूप से वंचित होना, आर्थिक रूप से वंचित होना नहीं है. इसी तरह समिति ने बाढ़- सुखाड़ जैसे राज्य के किसी अन्य नुकसान पहुंचाने वाले कारकों पर विचार भी नहीं किया.
दबाव
लेकिन शैबाल गुप्ता के विचारों के बदलाव के पीछ ऊपर का दबाव माना जा रहा है. रिपोर्ट आने के दूसरे दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की बैठक में कहा भी था कि राजन कमेटी का सदस्य बनाये जाने के समय मैंने शैबाल गुप्ता से कहा था कि ज्यादा बोलिएगा नहीं.
कुछ विश्लेषकों की राय है कि मुख्यमंत्री के इस बयान की गंभीरता को देखते हुए शैबाल गुप्ता ने बजाब्ता प्रेस कांफ्रेंस करके क्षतिपूर्ति करने की कोशिश की है.
शैबाल ने सफाई देते हुए कहा जो असहमति पत्र लिखा गया था वह मुख्यमंत्री की अनुमति के बाद ही लिखा गया था. यह असहमति बिहार की असहमति थी. हालांकि जब शैबाल ने पहली बार इस असहमति की चर्चा की थी तब उस समय उन्होंने यह नहीं कहा था कि यह असहमति पत्र मुख्यमंत्री के निर्देश पर लिखा गया था.
रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट भाड़ा समानीकरण जैसे ऐतिहासिक गलती को सही करेगी। पहली बार पिछड़े राज्यों के विकास के लिए कोई रणनीति बनी है। इस उद्देश्य से योजना आयोग का गठन हुआ था, परन्तु 80 के दशक के बाद से यह आयोग कोई प्रभावी नीति नहीं बन सका। 1यह पूछे जाने पर कि जो दस राज्य सबसे कम विकसित की श्रेणी में रखे गए हैं, उनमें देश की पचास प्रतिशत आबाद रहती है और आर्थिक मंदी के इस दौर में क्या केंद्र सरकार उनके लिए विशेष पहल करेगी?
गुप्ता ने कहा कि विशेष पहल इन राज्यों के लिए उत्प्रेरक का काम करेगी। इससे देश की आर्थिक तस्वीर बदल जाएगी.
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