केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज राज्यों के उन विधेयकों तथा अध्यादेशों की समीक्षा की, जो राष्ट्रपति की मंजूरी पाने के लिए गृह मंत्रालय को भेजे जाते हैं। श्री सिंह ने ऐसे विधेयकों की वर्तमान स्थिति को जानने के बाद मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखने का फैसला किया है ताकि इन विधेयकों के बारे में मंत्रालय जल्द फैसला ले और उन्हें जल्द निबटाया जा सके।
इस समय गृह मंत्रालय के पास 162 विधेयक लंबित पड़े है। इनमें से 100 गत वर्ष एक जून तक लंबित थे। शेष 62 इसके बाद मंत्रालय को भेजे गये है। यहां जारी एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार श्री सिंह को यह बताया गया है कि मंत्रालय ने एक जून 2014 के बाद 100 विधेयकों के बारे में फैसला लिया गया है, शेष 62 में से 27 विधेयकों को संबद्ध राज्यों के पास स्पष्टीकरण के लिए भेज दिया गया है। 8 विधेयकों के बारे में मंत्रालय अध्ययन कर रहा है जबकि शेष न्याय एवं विधि मंत्रालय के पास हैं।
गृहमंत्री ने इस विधेयकों के बारे में राज्य सरकारों के साथ वीडियो कांफ्रेंस आयोजित करने के लिए गृह मंत्रालय के सचिव(सीमा प्रबंधन) अनूप श्रीवास्तव को कहा है। इसके अलावा राज्यों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाने को भी कहा गया है। श्री सिंह को बताया गया कि राज्य सरकारों ने एक ऐसा साफ्टवेयर बनाया है, जिसके जरिए इन विधेयकों को सीधे मंत्रालय को भेजा जा सकता है। इसके बाद गृह मंत्री इन विधेयकों को राज्यों के पास ऑनलाइन भेजेंगे ताकि वह इन राज्यों की राय जान सके।