उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज कहा कि सरकार के सभी विभागों को पारदर्शी, त्वरित कार्य निष्पादन और मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त करने के लिए पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है।
श्री मोदी ने यहां आॅनलाइन दाखिल-खारिज, लगान एवं निबंधन कार्यालयों को अंचल कार्यालयों से सम्बद्ध कर दाखिल-खारिज की सुविधा के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के सभी विभागों को पारदर्शी, त्वरित कार्य निष्पादन और मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त करने के लिए पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 272 करोड़ रुपये की लागत से क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम (सीसीटीएस) तथा 52 करोड़ रुपये की लागत से केन्द्रीयकृत मानव संसाधन प्रबंधन व्यवस्था लागू की जायेगी। इसके अलावा 50 हजार से अधिक की सरकारी खरीददारी जेम पोर्टल के जरिए की जा रही है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्रीयकृत मानव संसाधन प्रबंधन व्यवस्था के तहत राज्य सरकार के साढ़े तीन लाख से अधिक कर्मचारियों और 1500 अधिकारियों की ई-सर्विस बुक होगी। उन्होने कहा कि सभी कर्मियों का एक यूनिक नम्बर होगा तथा उनकी नियुक्ति, प्रोन्नति, पदस्थापन, तबादला, छुट्टी की जानकारी एक क्लिक के जरिए हासिल की जा सकेगी।
श्री मोदी ने कहा कि इसी तरह राज्य के सभी 894 थानों को कम्प्यूटरीकृत कर क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए आम लोगों को आॅनलाइन शिकायत दर्ज करने, की गई शिकायत की ट्रैकिंग करने, चरित्र प्रमाण-पत्र, आर्म्स लाइसेंस, पासपोर्ट के आवेदन के सत्यापन की सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस सिस्टम से देश के सभी थाने जुड़ जायेंगे, किसी अपराधी पर देश में कहां-कहां मुकदमे हैं, की जानकारी आसानी से मिल जायेगी। इससे अपराध को नियंत्रित करने में काफी मदद मिलेगी।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में जेम पोर्टल के जरिए अब तक 100 करोड़ रुपये से अधिक की सरकारी खरीददारी की गई है। पुलिस विभाग ने पिछले दिनों 43 गाड़ियों की खरीददारी जेम के जरिए की, जिससे प्रति गाड़ी 75 हजार रुपये की बचत हुई। पुलिस विभाग आने वाले दिनों में 300 से अधिक और गाड़ियों की खरीददारी भी जेम के जरिए ही करने वाला है।