प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल की अगली बैठक में वर्ष 2018-19 के लिए खरीफ की अधिसूचित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) लागत का डेढ़ गुना करने के निर्णय को मंज़ूरी दी जाएगी।
प्रधानमंत्री ने घोषणा भी की कि गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) की घोषणा भी दो सप्ताह के भीतर कर दी जाएगी जो गत वर्ष से अधिक होगा। श्री मोदी ने ये घोषणाएं सात लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री निवास पर 140 गन्ना किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात एवं बातचीत के दौरान कीं। उन्होंने कहा कि जिनके गन्ने से चीनी का अनुपात 9.5 प्रतिशत से अधिक होगा, उन किसानों को अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा।
किसानों को राज्यों की ओर से गन्ने के बकाया भुगतान के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने का आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की नीतिगत पहल के अनुसार मिल मालिकों को दिये गये राहत पैकेज से बीते सात से दस दिनों के भीतर करीब 4000 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को किया गया है। इससे पहले गन्ने का बकाया भुगतान 22 हजार करोड़ रुपए हो गया है। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2014-15 और 2015-16 में केन्द्र सरकार द्वारा किये गये हस्तक्षेप का उल्लेख किया और कहा कि इससे 21 हजार करोड़ रुपए से अधिक के बकाये के लिए जूझ रहे किसानों के बोझ को कम किया गया। मिल मालिकों के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित किया गया।