लोकसभा में आज देश में एक टैक्स ‘वस्तु और सेवा कर (जीएसटी)’ से संबंधित चार विधेयक पेश किए जाने की संभावना है. जीएसटी से जुड़े ये विधेयक हैं – केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (सीजीएसटी) विधेयक-2017, एकीकृत वस्तु और सेवा कर (आईजीएसटी) विधेयक-2017, संघ शासित क्षेत्र वस्तु और सेवा कर (यूटीजीएसटी) विधेयक-2017 और वस्तु व सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) विधेयक-2017).
नौकरशाही डेस्क
गौरतलब है कि इन विधेयकों को हाल ही में राज्यों की जीएसटी काउंसिल से मंजूरी मिली है. मगर इन विधेयकों को अगले हफ्ते ही पारित किए जाने की संभावना है, जिसके बाद एक जुलाई से इस विधेयक को लागू कर दिया जाएगा.
पहली बार भारत में जीएसटी लागू होने के की प्रक्रिया अब अंतिम पड़ाव में हैं. वहीं, पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने की बात पर गुरूवार को वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों को भी जीएसटी के अधीन रखा गया है, मगर राज्य अभी इसके लिए तैयार नहीं है, तो इन पदार्थों पर पुराने तरीके से ही कर लगाया जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्यों की सहमति के बाद ही पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी में रखे जाएगें.
वित्त मंत्री ने जीएसटी को देश में कर व्यवस्था को सुगम करने का तरीका बताया. उन्होंने कहा कि हमारी अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली जटिल है. यह इस वक्त दुनिया में सबसे अधिक जटिल कर व्यवस्था है. लेकिन जीएसटी लागू हो जाने के बाद हमारी कराधान प्रणाली सुगम व सरल हो जाएगी. इससे संबंधित विधेयक संसद के समक्ष हैं.