विवादास्पद भूमि विधेयक पर गठित संसद की संयुक्त समिति की बैठक में सहमति नहीं बन पाने के कारण इसका कार्यकाल शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन तक बढ़ाने का अनुरोध करने का निर्णय लिया गया है।
समिति की आज लोकसभा सांसद ए. एस. अहलुवालिया की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें विपक्षी सदस्यों ने कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण की मांग की। विधेयक पर सहमति नहीं बन पाने पर समिति की अवधि बढ़ाने का अनुरोध करने का निर्णय लिया गया। समिति को इस सप्ताह शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। विपक्ष भूमि विधेयक सहित कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार को कठघरे में खड़ा करने की तैयारी में है। विपक्ष के अलावा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का सहयोगी शिव सेना भी भूमि विधेयक के प्रावधानों को बदलने के खिलाफ है। सरकार द्वारा विधेयक में प्रस्तावित बदलवाओं के बाद औद्योगिक और व्यावयासिक उद्देश्यों के लिए भूमि का अधिग्रहण आसानी से हो सकेगा। सरकार ने भूमि विधेयक सहित विभिन्न मुद्दों पर सहमति बनाने के प्रयासों के तहत बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है।