जन अधिकार पार्टी (लो) ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने लिए हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत समारोह पूर्वक बोरिंग चौराहे पर की. यह अभियान तीन महीने तक चलेगा. इस दौरान जमा किये गये हस्ताक्षर को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और नीति आयोग को भेजा जाएगा. हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करते हुए पार्टी के संरक्षक और सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा कि विशेष राज्य के दर्जे के लिए आवश्यक सभी शर्तों को बिहार पूरा करता है. बिहार प्राकृतिक आपदा बाढ़ और सूखाड़ ग्रस्त राज्य है. उत्तर बिहार के अधिकतर इलाके बाढ़ग्रस्त रहे हैं. हर साल लाखों लोग बाढ़ के कारण पलायित होते हैं, जबकि दक्षिण बिहार में अधिकतर हिस्से सुखाड़ग्रस्त रहे हैं.
नौकरशाही डेस्क
सासंद श्री यादव ने कहा कि बिहार की 11 करोड़ आबादी गरीबी, अशिक्षा और भूखमरी की शिकार है. लेकिन सरकार को इसकी चिंता नहीं है. रोजगार के अभाव में लोग पलायन करने को विवश हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और महिलाओं के सम्मान के लिए आगामी 7 जुलाई को बिहार बंद का आह्वान किया है. बिहार की सुरक्षा और सम्मान के लिए बंद का समर्थन करने की अपील आम लोगों से की.
श्री यादव ने कहा कि जो लोग बिहार के बंटवारे के लिए जिम्मेवार हैं, वही लोग अब विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं. जबकि हमने उसी समय सांसद के रूप में लोकसभा में बिहार के बंटवारे के विधेयक का विरोध किया था और बंटवारे की स्थिति में विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी. उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी कहते हैं कि केंद्र सरकार बिहार को काफी सहयोग कर रही है और अर्थिक मदद भी कर रही है, जबकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कहते हैं कि बिहार सरकार द्वारा जमीन नहीं उपलब्ध कराने के कारण योजनाएं अधर में लटक जा रही हैं. सांसद श्री यादव ने कहा कि जन अधिकार पार्टी (लो) ही बिहार के हितों की लड़ाई लड़ रही है और आगे भी लड़ती रहेगी.