बिहार सरकार ने शराब बंदी आदेश को पटना उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत में उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए विशेष अनुमति याचिका दायर की है, जिस पर सात अक्टूबर को सुनवाई होगी।
पटना उच्च न्यायालय ने गत शुक्रवार को बिहार सरकार के पांच अप्रैल के उस आदेश को संविधान सम्मत प्रावधानों से परे बताया, जिसके तहत नीतीश सरकार ने पूरे राज्य में शराब पर रोक लगा दी थी। हालांकि पटना उच्च न्यायालय द्वारा शराब बंदी आदेश को निरस्त करने के चंद घंटों के बाद नीतीश सरकार गांधी जयंती के अवसर पर नया सख्त शराब कानून लेकर आई है।