संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने ‘सीधी नियुक्ति’ (लेटरल इंट्री) के तहत संयुक्त सचिव पद के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) से इतर नौ विशेषज्ञों का चयन किया है।
यूपीएससी ने आज बताया कि कृषि, सहकारी एवं कृषक कल्याण विभाग के लिए श्रीमती काकोली घोष, नागर विमानन के लिए बाजार सलाह कंपनी केपीएमजी इंडिया के अम्बर दूबे, वाणिज्य के लिए अरुण गोयल, आर्थिक मामले विभाग के लिए राजीव सक्सेना, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के लिए सुजीत कुमार बाजपेयी, वित्तीय सेवा विभाग के लिए सौरभ मिश्रा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के लिए दिनेश दयानंद जगदाले, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग के लिए सुमन प्रसाद सिंह और जहाजरानी के लिए भूषण कुमार का चयन किया गया है।
आयोग ने बताया कि राजस्व विभाग के लिए भी संयुक्त सचिव पद पर सीधे नियुक्ति करनी थी, लेकिन साक्षात्कार के चरण में कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिल सका।
[box type=”error” ]कृषि, सहकारी एवं कृषक कल्याण विभाग के लिए श्रीमती काकोली घोष, नागर विमानन के लिए बाजार सलाह कंपनी केपीएमजी इंडिया के अम्बर दूबे, वाणिज्य के लिए अरुण गोयल, आर्थिक मामले विभाग के लिए राजीव सक्सेना, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के लिए सुजीत कुमार बाजपेयी, वित्तीय सेवा विभाग के लिए सौरभ मिश्रा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के लिए दिनेश दयानंद जगदाले, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग के लिए सुमन प्रसाद सिंह और जहाजरानी के लिए भूषण कुमार का चयन किया गया है।[/box]
सीधे नियुक्ति के तहत आईएएस कैडर से इतर क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञों को सीधे उच्च स्तर पर नियुक्त किया जाता है। मोदी सरकार के इस फैसले पर काफी विवाद भी हुआ था। यह इस तरह की नियुक्ति के लिए पहली चयन प्रक्रिया है। इन सभी पदों पर नियुक्ति अनुबंध आधारित होगी।