बिहार में 230 किलोमीटर राजकीय मार्गों के चौड़ीकरण तथा उन्हें बेहतर बनाने के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) 20 करोड़ डॉलर का ऋण देगा। वित्त मंत्रालय ने बताया कि सरकार और एडीबी के बीच आज इस आशय के एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। भारत सरकार की ओर से वित्तीय मामले विभाग में अतिरिक्त सचिव समीर कुमार खरे, एडीबी की ओर से भारत में उसके मिशन के प्रभारी अधिकारी राजीव पी. सिंह और बिहार सरकार की ओर से बिहार राज्य सड़क विकास कॉर्पोरेशन के मुख्य महाप्रबंधक चंद्र शेखर ने समझौते पर हस्ताक्षर किये।
समझौते पर हस्ताक्षर के बाद श्री खरे ने कहा कि बिहार राजकीय मार्ग परियोजना-3 के तहत इस राशि का इस्तेमाल सड़कों को चौड़ा और सभी मौसम के अनुरूप बनाने के लिए किया जायेगा। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने राज्य के सभी राजकीय मार्गों को अपग्रेड करने तथा कम से कम दो लेन का लक्ष्य रक्षा है और यह ऋण उसमें सहायक होगा।
एडीबी ने बिहार के लिए अब तक चार ऋण मंजूर किये हैं। इनकी कुल राशि एक अरब 43 करोड़ डॉलर है। इसमें कुल 1,453 किलोमीटर लंबाई की सड़कों से जुड़ी तथा पटना के पास गंगा नदी पर नया पुल बनाने की परियोजनाएँ शामिल हैं।