केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक को पारित कराने की हर संभव कोशिश और अंतरराज्यीय परिषद के गठन से सरकार की सहकारी संघवाद को बढावा देने के प्रति वचनबद्धता का पता चलता है।
श्री सिंह ने नई दिल्ली में सहकारी संघवाद पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने से केन्द्र और राज्यों दोनों को ही फायदा होगा । सरकार इस विधेयक को पारित कराने के लिए वचनबद्ध है। केन्द्र और राज्यों के बीच तालमेल बढाने के लिए अंतराज्यीय परिषद का गठन किया गया है। दो दिन के इस सम्मेलन में विभिन्न देशों के विशेषज्ञ केन्द्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेत तथा संबंधों पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। यह पहला मौका है, जब देश में सहकारी संघवाद के विषय पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सम्मेलन में केन्द्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ नीति निर्माता , शिक्षाविद और भारत तथा अंतरराष्ट्रीय विचारक अपनी बात रखेंगे। सम्मेलन में आस्ट्रेलिया, इथियोपिया, जर्मनी, स्विटजरलैंड, दक्षिण अफ्रीका , ब्राजील और कनाडा सहित विभिन्न देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं।