एक जनवरी 2016 से लागू होने वाले नये वेतनमान के लिए केंद्र ने वें आयोग के गठन की मंजूरी दे कर 85 लाख कर्मियों पेंशन भोगियों को खुश कर दिया है.
हालांकि वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के नामों की घोषणा अभी नहीं की गयी है लेकिन समझा जाता है कि जल्द ही सरकार इस पर भी निर्णय लेगी.
यह आयोग अगले दो साल में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा.
सरकार ने 7वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा ऐसे समय में की है, जब नवंबर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और अगले साल आम चुनाव होने वाले हैं.वेतन आयोग की सिफारिशों से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 35 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे.
सरकार अपने कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन करने के लिए हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन करती है और इसके बाद आम तौर पर ज्यादातर राज्य इसी आधार पर वेतन तय करते हैं.