वित्तमंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने उन कयासों को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार सातवां वेतन लागू करने में आनाकानी कर रही है.
सिद्दीकी ने कहा कि राज्यकर्मियों को सातवां वेतन वित्तीय स्थिति को देखते हुए समय पर ही लागू होगा। उन्होंने कहा कि आयोग की सिफारिशों को लागू करने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।
उन्होंने कहा कि इस मामले पर सरकार की कहीं से नकारात्मक सोच नहीं है.
श्री सिद्दीकी अभियंत्रण सेवा संघ की 52वीं वार्षिक आमसभा राज्य परिषद की बैठक को रविवार को पटना में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। बैठक की अध्यक्षता दिनेश्वर प्रसाद सिंह ने की।
गौरतलब है कि इससे पहले भाजपा नेता सुशील मोदी ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार सातवां वेतन लागू करने में आनाकानी कर रही है. सिद्दीकी का यह बयान मोदी के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है.