प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सीबीआई को और अधिक स्वायत्त बनाने संबंधी मंत्रियों के समूह (जीओएम) की सिफारिशों को मंजूरी दे दी.
प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री वी. नारायणसामी ने को कहा एक हलफनामा तैयार किया गया है जिसे सुप्रीम कोर्ट में तीन जुलाई को पेश किया जाएगा.
मंत्री समूह की सिफारिशों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार सीबीआई के निदेशक के वित्तीय अधिकार बढ़ाने तथा उनके द्वारा की जाने वाली जांचों पर निगरानी रखने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का एक पैनल बनाने का सुझाव दिया है.
सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने मंत्रिमंडल की बैठक के बारे में शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि सीबीआई के बारे में सरकार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देना है। इसलिए हलफनामा दाखिल करने से पहले इस संबंध में जानकारी सार्वजनिक करना उचित नहीं होगा.