केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्कूलों में दसवीं की बोर्ड परीक्षा 2018 से फिर से शुरू हो जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने नई दिल्ली में कहा कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दसवीं की बोर्ड की परीक्षा फिर से शुरू करने की सिफारिश की है। उनकी इस सिफारिश के बारे में मानव संसाधन विकास मंत्रालय विधिवत् तरीके से निर्णय लेगा और उसके बाद 2018 से यह निर्णय लागू हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि देश भर के सभी राज्यों में दो करोड़ छात्र बोर्ड की परीक्षा में बैठते हैं, जबकि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एक लाख पंद्रह हजार छात्र बोर्ड की परीक्षा देते हैं। केवल सात लाख छात्र दसवीं की बोर्ड की परीक्षा नहीं देते थे। उन्होंने यह भी कहा कि अभिभावकों की मांगों को देखते हुए सीबीएसई ने दसवीं का बोर्ड फिर से अनिवार्य बनाये जाने का फैसला किया है ताकि छात्रों के साथ भेदभाव न हो। श्री जावडेकर ने यह भी कहा कि अगले वर्ष से नहीं बल्कि 2018 के मार्च में यह निर्णय फिर से लागू हो जाएगा।
यह पूछे जाने पर कि नो डिटेंशन पॉलिसी (आठवीं तक छात्रों को फेल न करने की नीति) के बारे में सरकार ने क्या फैसला लिया है, मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि इस पॉलिसी को समाप्त करने के बारे में रिपोर्ट आ गई और केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (कैब ) की बैठक में भी इस पर सहमति बन चुकी है और राज्यों से भी फीडबैक प्राप्त हो चुका है तथा इसके बारे में एक कैबिनेट नोट भी तैयार हो गया है, जिसे सम्बद्ध मंत्रालयों के पास अभी भेजा जाना बाकी है और मंत्रिमंडल से इसकी मंजूरी मिलने के बाद शिक्षा के अधिकार कानून में संशोधन कर इसे लागू कर दिया जाएगा।