उच्चतम न्यायालय ने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की भारी रिक्तियों के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई पर रोक से आज यह कहते हुए इनकार कर दिया कि शीर्ष अदालत खुद की समस्याओं से मुंह नहीं चुरा सकती।dsd

 

 

केंद्र सरकार की ओर से एटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश जे एस केहर और न्यायमूर्ति एन वी रमण की पीठ के समक्ष दलील दी कि न्यायिक नियुक्तियों में देरी को लेकर एक मामला पहले ही शीर्ष अदालत में चल रहा है और इस मामले में समानांतर सुनवाई पर रोक लगायी जानी चाहिए। हालांकि मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि याचिकाकर्ता न्यायपालिका की समस्या रख रहा है, लेकिन हम खुद की समस्या से ही मुंह चुरा लें तो फिर कैसे चलेगा? न्यायमूर्ति केहर ने कहा कि वह संबंधित याचिकाओं की सुनवाई को तैयार हैं और ऐसी स्थिति में इनकी विस्तृत सुनवाई के बाद ही कोई फैसला सुनाया जाएगा। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए अगले माह की तारीख मुकर्रर की।

By Editor


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