भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि भारत सरकार की ओर से तीन तलाक और तलाकशुदा महिलाओं के भरण पोषण के लिए आने वाले संभावित बिल का देश के राजनीतिक दलों व मुस्लिम समाज के प्रगतिशील लोगों को समर्थन करना चाहिए. 
नौकरशाही डेस्क
उन्होंने कहा कि पिछले 22 अगस्त को एक साथ तीन तलाक को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध करार दिए जाने के बाद संसद के आगामी सत्र में प्रगतिशील लोगों को इस बिल का समर्थन करना चाहिए. 31 साल पहले 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने शहबानो मामले में गुजारा भत्ता का निर्णय दिया था, मगर तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार ने कानून में संशोधन कर मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं को उससे वंचित कर दिया था.
सुमो ने कहा कि केन्द्र और राज्य की सरकारें किसी भी धर्म के अन्दरूनी मामले, रीति-रिवाज आदि में कोई हस्तक्षेप और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती है. मगर महिलाओं, बच्चों के साथ होने वाले भेदभाव, तीन तलाक, दहेज प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों को रोकने की पहल जरूर करेगी. सामाजिक सुधार की कार्रवाई का कुछ लोग विरोध करते हैं, सती प्रथा के उन्मूलन का भी कुछ लोगों ने विरोध किया था. तीन तलाक जैसी कुप्रथा का धर्म से कोई संबंध नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के साथ अन्याय है.
उपमुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बिहार में जब 2005 में एनडीए की सरकार बनी तो मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं को भरण पोषण के लिए प्रति महीने 10 हजार रुपये देने का निर्णय लिया गया जिसे अब बढ़ा कर 25 हजार रुपये करने का सरकार ने निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजनान्तर्गत सरकारी स्कूलों की भांति मदरसों से 10 वीं व 12 वीं की परीक्षा अच्छे अंकों में उत्तीर्ण करने वालों को भी छात्रवृत्ति दी जायेगी. मान्यता प्राप्त मदरसों में कक्ष, पेयजल, शौचालय, पुस्तकालय, कम्प्यूटर आदि के लिए राज्य सरकार सहायता देगी। वक्फ की भूमि का सर्वे करा कर सरकार उसे अतिक्रमण मुक्त करायेगी. वहां वक्फ कमिटी का कार्यालय, सार्वजनिक पुस्तकालय व बहुउद्देश्यीय भवन आदि का निर्माण कराया जायेगा.