बिहार सरकार ने पिछले वर्ष अनियमित एवं अल्प वर्षा के कारण उत्पन्न गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुये सूखाग्रस्त प्रखंडों की संख्या बढ़ाकर 280 कर दी है।
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद बताया कि सरकार ने पहले 24 जिले के 277 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया था। लेकिन, कम वर्षा से उत्पन्न हुई गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुये तीन अन्य प्रखंडों मुजफ्फरपुर जिले के कांटी, लखीसराय जिले के चानन एवं हलसी को भी सूखाग्रस्त घोषित करने का निर्णय लिया है।
श्री कुमार ने बताया कि राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के संबंध में अनुशंसा देने के लिए गठित समिति की रिपोर्ट देने की अवधि को 20 दिन और बढ़ा दिया गया है। उन्होंने बताया कि बैठक में कुल 14 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है।