प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट शहरों के लिए मानकों तथा अन्य संबंधित मुद्दों पर विचार विर्मश करने के लिए शीघ्र केंद्र और राज्यों के शहरी विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाने को कहा है। प्रधानमंत्री ने स्मार्ट शहरों के संबंध में विस्तृत विचार विर्मश की कड़ी में आज नई दिल्ली एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने शहरी विकास मंत्रालय को जल्दी से जल्दी सभी केंद्रीय और शहरी विकास निकायों की कार्यशाला आयोजित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट शहर संबंधी पहल का एक उद्देश्य शहरी प्रशासन को बेहतर बनाना है ताकि देश की पूरी शासन प्रक्रिया को मजबूत किया जा सके।
श्री मोदी ने कहा कि कार्यशाला में शहरी विकास से संबंधित कानूनों में सुधार पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। उन्होंने अधिकारियों को स्मार्ट शहरों के लिए मानक चिह्नित करने को कहा। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के शहरों के लिए जरूरी ढांचागत सुविधाएं, रहन सहन की बेहतर सुविधाएं तथा जनआधारित सेवाओं की बुनियादी बातों की पहचान की जानी चाहिये।
उन्होंने कहा कि शहरों को आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिये। उनका कहना था कि स्मार्ट शहरों के विकास में कूड़ा प्रबंधन तथा दूषित जल शोधन पर ध्यान देना जरूरी है। श्री मोदी ने कहा कि इन शहरों के लिये योजनायें बनाते समय शहरी आबादी के अलावा शहरों पर आधारित आबादी को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये। बैठक में प्रधानमंत्री कार्यालय, शहरी विकास मंत्रालय तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारी मौजूद थे। केंद्र सरकार का लक्ष्य देशभर में 100 स्मार्ट शहर विकसित करने का है। इसके लिये चालू वित्त वर्ष के बजट में 7060 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।