कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों की आय दुगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध सरकार ने शुरू की गई मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना पर 16 अरब 92 करोड़ साठ लाख रुपये व्यय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।
श्री सिंह ने बताया कि वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2019-20 तक में प्रत्येक प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) में 20 लाख रुपये मूल्य के कृषि संयंत्र बैंक स्थापित करने की ‘मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना’ के लिए केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम से अंश राशि 75 प्रतिशत ऋण एवं 25 प्रतिशत अनुदान मद को बदलकर कर 50 प्रतिशत ऋण और 50 प्रतिशत अनुदान कर दिया गया है।
धान सचिव ने बताया कि इस योजना के तहत 50 प्रतिशत ऋण मद में आठ अरब 46 करोड़ 30 लाख रुपये, 25 प्रतिशत एलडी/यूडी अनुदान मद में चार अरब 23 करोड़ 15 लाख रुपये तथा 25 प्रतिशत एलडी/यूडी के अतिरिक्त अनुदान मद में चार अरब 23 करोड़ 15 लाख रुपये कुल सोलह अरब 92 करोड़ 60 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।
श्री सिंह ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में पंचायत स्तर पर कृषि कार्यालय की स्थापना करने के लिए चालू वित्त वर्ष में कुल 42 करोड़ 21 लाख 17 हजार 500 रुपये की योजना की कार्यान्वयन की मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि समाज कल्याण विभाग के अधीन मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना तथा स्वास्थ्य विभाग के अधीन मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना केे तहत कन्या शिशु के सम्पूर्ण टीकाकरण योजना को नयी सेवा के रूप में समावेशित करने की स्वीकृति दी गई है।