देश की कर प्रणाली में सुधार लाने वाले ऐतिहासिक वस्तु एवं सेवा कर से जुड़े चार विधेयकों एवं मातृत्व अवकाश की अवधि बढ़ाने तथा आत्महत्या के प्रयास को अपराध नहीं मानने वाले जैसे 18 महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करने के साथ ही संसद का बजट सत्र आज समाप्त हो गया और लोकसभा तथा राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गयी।
दो चरणों में होने वाले बजट सत्र में कुल 29 बैठकें होने के दौरान जीएसटी, शत्रु संपत्ति और एचआईवी से जुड़े विधेयक तो पारित हो गये लेकिन पिछड़ा आयोग से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में अटक गया और इसे प्रवर समिति के पास भेज दिया गया। इसी तरह मोटर वाहन संशोधन विधेयक और कारखाना संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा से पारित नहीं हो सका।
दूसरे चरण में लोकसभा की बाइस और राज्यसभा की 21 बैठकें हुईं। इस दौरान लोकसभा में आठ घंटे और राज्यसभा में 18घंटे का कामकाज हंगामे के कारण नहीं हो पाया लेकिन लोकसभा में निर्धारित समय से 19 घंटे अधिक काम हुए और राज्यसभा में सात घंटा अधिक कार्य हुआ।
लोकसभा में 24 विधेयक पेश किये गये, जिसमें से 23 विधेयक पारित हुए जबकि राज्यसभा में 14 विधेयक पारित हुए। दोनों सदनों में इस सत्र में कुल 18 विधेयक पारित हुए। इस बजट सत्र में पहली बार वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले ही 31 मार्च तक बजट पारित करने की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो गयी।