आदेश तीतरमारे ने क्यों दिया 375 कर्मियों के वेतन रोकने का आदेश
बिहार ने जारी किया फरमान
मधुबनी में कृषि विभाग के 475 अधिकारी और कर्मियों का वेतन बंद कर दिया गया है। अनुदानित दर पर दलहन, तिलहन और गेहूं बीज वितरण करने में लक्ष्य हासिल नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई है।
दीपक कुमार बिहार ब्यूरो प्रमुख
अगर लक्ष्य हासिल नहीं होगा तो इनके वेतन से राशि की रिकवरी की जाएगी।इसमें बीएओ 21, कृषि समन्वयक 91, एटीएम 45, बीटीएम 12 और किसान सलाहकार 306 शामिल हैं।
कृषि निदेशक आदेश तितरमारे ने पत्र जारी कर कृषि विभाग के अधिकारी और कर्मियों के वेतन पर रोक लगाते हुए राशि की वसूल करने को कहा है।
इस संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार ने सभी बीएओ, कृषि समन्वयक और किसान सलाहकार का वेतन और मानदेय बंद करते हुए अनुदानित बीज वितरण की उपलब्धि हासिल कर शीघ्र रिपोर्ट देने को कहा है। अगर समय-सीमा के अंदर उपलब्धि हासिल नहीं होती है तो इन अधिकारी और कर्मियों के वेतन से अनुदान की क्षति हुई राशि की रिकवरी की जाएगी।
जिले में कुल दो करोड़ 57 लाख 27 हजार रुपये अनुदान की क्षति की संभावना निदेशालय ने जताई है। इस राशि की रिकवरी विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मियों के वेतन और मानदेय से की जाएगी। राशि की वसूली बीज वितरण कार्य में लगे सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों से करने के लिए उनके वेतन और मानदेय पर तत्काल रोक लगाई गई है। अगर इससे पहले बीज वितरण शत-प्रतिशत नहीं की जाती है तो राशि वसूली की कार्रवाई होगी।
लक्ष्य हासिल नहीं करना पड़ा महंगा :
कृषि निदेशक ने डीएम को पत्र लिखकर रबी 2019-20 में विभिन्न फसलों के बीज आपूर्ति के उपरांत बीज के वितरण नहीं होने के कारण अनुदान क्षति होने के संभावना को देखते हुए कृषि विभाग के सभी बीएओ, सभी कृषि समन्यवयक एवं सभी किसान सलाहकारों के साथ डीएओ के वेतन पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। पत्र की प्रति कोषागार पदाधिकारी को भी दी गई है। रबी 2019 -20 में पूरे राज्य में बीज वितरण में अनियमितता को रोकने के लिए कृषि विभाग ने किसानों को ओटीपी निर्गत कर बीज वितरण करने की व्यवस्था की थी। बीज वितरण में पारर्दिशता लाने के लिए बिहार राज्य बीज निगम के द्वारा एक एप भी विकसित किया है। इसी एप के माध्यम से इसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो रही है।