बिहार में निकाय चुनाव पर लगी रोक, JDU ने कहा BJP की साजिश
पटना हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव पर रोक लगाई। फैसला आरक्षण के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के बाद आया। जदयू ने केंद्र की मोदी सरकार की साजिश कहा। आंदोलन होगा।
बिहार में नगर निकाय चुनाव पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने यह फैसला ओबीसी आरक्षण के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट ने कहा कि अति पिछड़ों के लिए आरक्षित 20 फीसदी सीटों को सामान्य करते हुए निर्वाचन आयोग फिर से अधिसूचना जारी करे। सुनील कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि बिना ट्रिपल टेस्ट के पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी।
इस फैसले के साथ ही 10 और 20 अक्टूबर को होनेवाले चुनाव पर संकट हो गया है। राज्य चुनाव आयोग मे कोई नई अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की है।
इधर, जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह केंग्र की नरेंद्र मोदी सरकार और भाजपा की साजिश है। वह अतिपिछड़ों को मजबूत होते नहीं देख सकती। कुशवाहा ने कहा- बिहार में चल रहे नगर निकायों के चुनाव में अतिपिछड़ा आरक्षण को रद्द करने एवं तत्काल चुनाव रोकने का उच्च न्यायालय का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा निर्णय केन्द्र सरकार और भाजपा की गहरी साज़िश का परिणाम है।
….2/2 ….अगर केंद्र की @narendramodi सरकार ने समय पर जातीय जनगणना करावाकर आवश्यक संवैधानिक औपचारिकताएं पूरी कर ली होती तो आज ऐसी स्थिति नहीं आती। pic.twitter.com/TTVSuSF2EJ
— Upendra Kushwaha (@UpendraKushJDU) October 4, 2022
कुशवाहा ने कहा-अगर केंद्र की @narendramodi सरकार ने समय पर जातीय जनगणना करावाकर आवश्यक संवैधानिक औपचारिकताएं पूरी कर ली होती तो आज ऐसी स्थिति नहीं आती। केन्द्र सरकार और भाजपा के इस साज़िश के खिलाफ जद (यू) आंदोलन करेगा। शीघ्र ही पार्टी कार्यक्रम की घोषणा करेगी।
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