बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश ने आज वर्ष 2018-19 (वित्त विभाग) के योजना व्यय करने वाले प्रमुख विभागों की समीक्षा बैठक की। श्री कुमार ने एक अणे मार्ग स्थित नेक संवाद में वित्त विभाग द्वारा आयोजित वर्ष 2018-19 के योजना व्यय करने वाले दस प्रमुख विभागों की समीक्षा बैठक की।
इस दौरान शिक्षा, ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, कृषि, भवन निर्माण, ग्रामीण कार्य, जल संसाधन, पथ निर्माण एवं ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव एवं सचिवों ने विस्तार से अपने-अपने विभागों के संबंध में जानकारी दी।
बैठक में त्रैमासिक खर्च के साथ-साथ विभागवार प्रोजेक्ट स्टेट्स की भी चर्चा की गयी। केन्द्र प्रायोजित योजनाओं से मिलने वाली राशियों और उनके द्वारा चलायी जा रही योजनाओं जैसे- स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना एवं मनरेगा के संबंध में भी चर्चा की गयी। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रत्येक पंचायत में उच्च माध्यमिक स्कूल के निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश देते हुए कहा कि इससे लड़कियों को पढ़ाई करने में सहुलियत होगी और इसका बहुत दूरगामी प्रभाव होगा । लड़कियों के शिक्षित होने से प्रजनन दर भी नियंत्रित होगा । उन्होंने शौचालय निर्माण का कार्य भी तय समय सीमा के अंदर पूर्ण करने और जिन्हें शौचालय निर्माण की राशि नहीं मिली है, उनका भुगतान भी जल्द से जल्द कराने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के सभी लाभार्थियों को शीघ्र लाभ दिलाने, सतत् जीविकोपार्जन योजना के क्रियान्वयन को बेहतर ढ़ंग से करने का भी निर्देश दिया और कहा कि जो परिवार हाशिये पर हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिये यह बहुत उपयोगी योजना है । गांवों में जीविका समूह से ज्यादा से ज्यादा परिवारों को जोड़ने की जरूरत है। जीविका समूह, लोगों को कई योजनाओं और कई कार्यक्रमों के बारे में जागरूक करने में अहम भूमिका निभाता है।
श्री कुमार ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना एवं मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लाभार्थियों को तेजी से लाभ दिलाने, प्रीपेड मीटर एवं बिजली के जर्जर तार को निर्धारित समय सीमा के अंदर बदलने, सरकारी भवनों के छतों पर सोलर प्लेट लगाने तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया । उन्होंने अधिकारियों से जैविक खेती के माध्यम से सब्जी का उत्पादन करने वाले किसानों के संबंध में भी जानकारी ली।
मुख्यमंत्री ने राजस्व प्राप्त करने वाले विभाग वाणिज्य कर, परिवहन, निबंधन, खनन एवं भूतत्व तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव-सचिवों के साथ अलग समीक्षा बैठक की । बैठक में अधिकारियों ने राजस्व एवं कर संग्रह के लिए उठाये जा रहे कदमों के संबंध में विस्तार से जानकारी देने के साथ ही आगामी वर्ष के लक्ष्य के बारे में भी बताया ।