खेल : मोदी सरकार ने गुजरात-यूपी को दी सारी रेवड़ी, बिगड़ा JDU
जदयू ने नरेंद्र मोदी सरकार पर बिहार के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। खेल के विकास के लिए केंद्र सरकार ने गुजरात-यूपी को दिए 1111 करोड़। बिहार को ठगा।
जदयू ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर आंकड़ों के साथ हमला करते हुए कहा कि वह बिहार के सथा भेदभाव कर रही है। गुजरात और यूपी तथा भाजपा शासित राज्यों को रेवड़ी की तरह बजट दिया गया है, वहीं बिहार और विपक्ष शासित राज्यों की सरासर उपेक्षा की गई है। केंद्र सरकार ने सिर्फ गुजरात और यूपी को खेल के विकास की आधी से ज्यादा राशि दे दी है, वहीं बिहार के साथ धोखा किया गया है।
केंद्र की मोदी सरकार ने खेल के विकास के लिए सबसे ज्यादा गुजरात को 608 करोड़ रुपए दिए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश को 503 करोड़ रुपए दिए हैं। केंद्र की राशि पाने में अरुणाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर है। उसे केंद्र ने 184 करोड़ रुपए दिए हैं। केंद्र की राशि पानेवालों में चौथे स्थान पर कर्नाटक है, जिसे 129 करोड़ रुपए केंद्र ने दिए हैं। ये चारों प्रदेश भाजपा शासित हैं। पांचवे नंबर पर राज्स्थान है, जिसे 112 करोड़ रुपए मिले हैं। इसी तरह महाराष्ट्र को 111 करोड़ रुपए तथा दिल्ली को 94 करोड़ रुपए मिले हैं। हरियाणा-पंजाब को 89-89 करोड़ रुपए तथा मध्य प्रदेश को 86 करोड़ रुपए मिले हैं। इन दस राज्यों में राज्स्थान, दिल्ली तथा पंजाब को छोड़कर शेष सभी सात राज्य भाजपा शासित हैं। इनमें बिहार, बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु, ओड़िशा के नाम नहीं हैं।
जदयू ने केंद्र के इस रुख पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने कहा-खेल बजट में मोदी सरकार ने गजब का खेल कर दिया। खेल के विकास में खर्च होने वाले बजट का करीब आधा हिस्सा तो बस गुजरात और उत्तरप्रदेश को ही सौंप दिया। क्या इस इस लिस्ट में आपको बिहार कहीं नजर आ रहा है? फिर भी नीतीश सरकार अपने राज्य में निरंतर खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए अपने खर्च पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स एकेडमी,सैकडों स्टेडियम का निर्माण कर प्रतिभावान खिलाड़यों की हर संभव मदद कर रही है।
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