शराबबंदी कानून उल्लंघन मामले में जेलों में बंद लोगों की जातिवार गणना से चौकाने वाला तथ्य उजागर हुआ है. इन आंकड़ों के अनुसार इस कानून के तहत जेलों में बंद सर्वाधिक लोग दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज के हैं.
इस गणना से उजागर हुआ है कि दलितों की आबादी से डेढ़ गुणा, आदिवासियों की आबादी से छह गुणा और पिछड़ों की आबादी से लगभग डेढ़ गुणा लोग जेलों में बंद किये जा चुके हैं.
वैसे शराबबंदी कानून के तहत राज्य में कुल बंदियों की संख्या एक लाख 22 हजार से ज्यादा है.
इस संबंध में इंडियन एक्सप्रेस में संतोष सिंह ने एक रिपोर्ट छापी है. उन्होंने जेलों में बंद लोगों की जातिवार संख्या प्राप्त करने का स्रोत आईजी स्तर के एक अधिकारी को बताया है. आईजी रैंक के इस आफिसर को यह अध्ययन करने की जिम्मेदारी मिली थी कि यह पता लगायें कि शराबबंदी कानून का फायदा किस जाति के लोगों को कितना पहुंचा.
‘प्रोहिबिशन इन बिहार: द फॉलआउट’ नाम से जारी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, बिहार की आठ केंद्रीय जेल, 32 जिला जेल और 17 सब जेल के आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं. साल 2016 के अप्रैल महीने से लागू शराबबंदी क़ानून के उल्लंघन के चलते गिरफ़्तार हुए लोगों में अनुसूचित जाति के 27.1 प्रतिशत लोग हैं, जबकि राज्य की कुल आबादी का वह महज़ 16 प्रतिशत हैं. वहीं अनुसूचित जनजाति के 6.8 प्रतिशत लोग गिरफ्तार हुए हैं, जबकि कुल आबादी का वह केवल 1.3 प्रतिशत हैं.
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से लगभग 34.4 प्रतिशत लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, जबकि राज्य की कुल जनसंख्या का वे 25 प्रतिशत हैं.
जेल एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 80 प्रतिशत कैदी जो उनकी जेल में बंद हैं, वे सभी दो साल पहले लागू हुए शराबबंदी क़ानून के तहत गिरफ़्तार हुए हैं और वे सभी नियमित शराबी हैं.
सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने इस क़ानून के तहत बड़े लोगों पर शिकंजा कसने का काम नहीं किया, जो लोग राज्य में शराब माफिया के रूप में काम कर रहे हैं, उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.
इंडियन एक्सप्रेस ने पटना, गया, मोतिहारी जेल क्षेत्रों, जिसमें तीन केंद्रीय जेल, 10 ज़िला जेल और नौ उप जेल शामिल हैं, में बंद लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि का अध्ययन किया है.
गया जेल में गिरफ़्तार किए गए लोगों में 30 प्रतिशत लोग अनुसूचित जाति से हैं. जबकि राज्य में वे कुल आबादी का 15 प्रतिशत हैं. मोतीहारी जेल में 15 प्रतिशत गिरफ्तार किए गए लोग अनुसूचित जनजाति से आते हैं, जो कि जनसंख्या में उनकी कुल आबादी का 10 गुना है.
ये आंकड़े राज्य के गृह विभाग के जेल निरीक्षणालय के तहत एक वरिष्ठ अधिकारी ने जुटाए हैं. एक केंद्रीय जेल के इंचार्ज ने बताया कि बीते 12 मार्च को मुख्यालय से उन्हें एक संदेश आया था जिसमें शराबबंदी क़ानून के तहत जेल में बंद लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि यानी जनरल, ओबीसी, ईबीसी (आर्थिक रूप से पिछड़े) एससी, एसटी के आधार पर आंकड़े मांग गए थे.
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, ‘यह एक अनौपचारिक सर्वे था ताकि जाति और आर्थिक आधार पर शराब पीने की आदतों का अध्ययन किया जा सके. सभी जेल अधीक्षकों ने मार्च के अंत तक के आंकड़े भेज दिए हैं. जेल के रजिस्टर में जाति का कॉलम है, इसलिए आंकड़े जुटाने बहुत दिक्कत नहीं हुई.’
जेल विभाग के अधिकारियों ने इस सवाल को टाल दिया, जब उनसे पूछा गया कि क़ैदियों का जाति आधारित सर्वे क्यों किया गया जबकि इसका आदेश मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से नहीं दिया गया था जिसके तहत गृह विभाग आता है.
जेल के सहायक पुलिस महानिरीक्षक राजीव कुमार झा का कहना है कि उन्होंने ऐसी कोई रिपोर्ट अभी देखी नहीं है. जब उनसे कैदियों के जाति आधारित आंकड़ें जुटाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ‘मुझे इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है क्योंकि मैं कुछ दिन से छुट्टी पर था.’
कैदियों के जाति आधारित आंकड़ें जुटाने के बारे में बिहार पुलिस के डीजी केएस द्विवेदी का कहना है, ‘मुझे आंकड़ों की जानकारी नहीं है. जेल विभाग के पास शायद इसकी जानकारी होगी. पर मैं यह कह सकता हूं कि आंकड़ों में रसूखदार और उच्च जाति के कम लोग होंगे क्योंकि पुलिस को छोटी कॉलोनी और झुग्गी बस्ती में रेड करने में आसानी होती है.’
गृह विभाग में मची खलबली
बिहार के गृह सचिव आमिर सुभानी ने भी कहा कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है और वे भी जानना चाहते हैं कि आख़िर ऐसे आंकड़ें जुटाने का आदेश जेल अधीक्षकों को किसने भेजा था.
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है और कहा है कि इसके लिए आपको संबंधित विभागों से बात की जानी चाहिए.
तीन जेल क्षेत्रों के अध्ययन पर अधिकारियों का कहना है सबसे ज़्यादा क़ैदी राजधानी पटना का हैं, क्योंकि पटना में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है.
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मोतिहारी और गया क्षेत्र राज्य के शराब तस्करी वाले मार्ग पर पड़ते हैं, इसलिए शराबबंदी क़ानून के तहत सबसे ज़्यादा मामले इन्हीं इलाकों से हैं. उत्तर-पश्चिम बिहार में मोतीहारी नेपाल सीमा पर है और गोपालगंज होकर यहां से उत्तर प्रदेश भी जाया जा सकता है. वहीं गया झारखंड के सीमा पर है.
बिहार उत्पाद शुल्क और निषेध अधिनियम के धारा 29 से 41, जो छह अप्रैल, 2016 को लागू हुआ, के तहत शराब पीना, रखना, बेचना और बनाना ग़ैर-ज़मानती अपराध है.
इस क़ानून के तहत अगर कोई बालिग व्यक्ति घर में शराब पी रहा है तो उसके अलावा घर में मौजूद अन्य बालिग सदस्यों पर भी समान धारा के तहत मामला दर्ज़ होगा. बिना अदालती वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती हैं लेकिन अभियुक्त बाद में नियमित ज़मानत मांग सकता है.