ST, SC और OBS के आधारकार्ड निष्क्रिय किए जाने पर PM को पत्र

ST, SC और OBS के आधारकार्ड निष्क्रिय किए जाने पर PM को पत्र

ST, SC और OBS के आधारकार्ड निष्क्रिय किए जाने पर PM को पत्र। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लिखा पत्र। कहा यह नए किस्म का गंभीर भेदभाव।

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख कर राज्य के दलितों, आदिवासियों तथा पिछड़े वर्ग के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि बड़ी संख्या में राज्य के एससी, एसटी ओर ओबीसी वर्ग के लोगों के आधार कार्ड निष्क्रिय (deactivation) किए जा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि दिल्ली स्थित UIDAI कार्यालय से बिना किसी फील्ड इनक्वायरी के आधार कार्ड निष्क्रिय किए जा रहे हैं। सीधे आधारकार्डधारी व्यक्ति को फोन करके सूचना दी जा रही है कि आपका आधार कार्ड निष्क्रिय कर दिया गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि यूआईडीएआई कार्यालय राज्. सरकार से भी संपर्क किए बिना कार्रवाई कर रहा है।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लिखा है कि आधारकार्डधारी को अपना पक्षरखने का भी मौका नहीं दिया जा रहा है। यह आधार (एनरोलमेंट एंड अपडेट) रेगुलेशन-2016 का सीधा उल्लंघन है। इस प्रकार आधार कार्ड निष्क्रिय किए जाने से लोगों में अफरातफरी मच गई है। लोग जिलाधिकारी कार्यालय दौड़ रहे हैं और आधार कार्ड को फिर से सक्रिय करने की गुहार लगा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछा है कि इस प्रकार अचानक आधारकार्ड निष्क्रिय किए जाने का कारण क्या है। क्या यह उचित है कि गरीब वर्ग को लाभ से वंचित किया जाए।

I vehemently condemn the reckless deactivation of Aadhaar cards, particularly targeting SC, ST and OBC communities in West Bengal.

The Centre's unilateral decision to deactivate Aadhaar cards without any prior investigation or consultation with the State Govt. is a sinister plot… pic.twitter.com/iXttP9Uako

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) February 19, 2024

उन्होंने कहा कि बंगाल के दलित, आदिवासी तथा पिछड़े वर्ग के गरीबों का आधार कार्ड निष्क्रिय किए जाने से वे हतप्रद हैं। याद रहे इससे पहले ममता बनर्जी राज्य के मनरोगा मजदूरों का पैसा रोके जाने पर भी प्रतिवाद कर चुकी हैं। जृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस सवाल पर दिल्ली में भी प्रदर्शन किया था।

जदयू के नए निर्देश में जाति गणना तो है, नौकरीवाली सरकार नहीं