मेडल लाओ-नौकरी पाओ योजना में बिहार के 80 खिलाड़ियों को मिली नौकरी

मेडल लाओ-नौकरी पाओ योजना में बिहार के 80 खिलाड़ियों को मिली नौकरी। कला, संस्कृति व युवा विभाग के मंत्री जीतेन्द्र कुमार राय ने दी जानकारी।

बिहार सरकार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री जीतेन्द्र कुमार राय ने मेडल लाओ-नौकरी पाओ योजना की सफलता की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के 80 खिलाड़ियों को खेल कोटे से सरकारी नौकरी दी गई है। उन्होंने युवाओं से खेल को कैरियर बनाने की अपील की और कहा कि खेल को प्रोत्साहित करने के लिए नीतीश-तेजस्वी सरकार संकल्पित है।

खेल मंत्री ने कहा कि बिहार में खेल और खिलाडि़यों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो मेडल लाओ नौकरी पाओ की शुरूआत की है। इसका अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है और अब तक 80 मेडल जीतने वाले लोगों को खेल कोटा से बिहार सरकार ने नौकरियां दी है। साथ ही खेलों के प्रोत्साहन के लिए खेल विशेषज्ञों जो राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उनको कोच के रूप में मेडल जीतने वाले खिलाडि़यों को प्रशिक्षित करने के लिए कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जो आने वाले राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में अपना योगदान दे सकेंगे। बिहार में विभिन्न खेलों में 2200 खिलाडि़यों को पुरस्कृत किया गया है जो देश में बिहार को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। बिहार में ब्लाॅक स्तर पर बचे हुए प्रखंडों में स्टेडियम के निर्माण कार्य की स्वीकृति मिल चुकी है, और 251 प्रखंडों में स्टेडियम तैयार हो चुका है।

इन्होंने आगे कहा कि खिलाडि़यों को प्रशिक्षित करने के लिए एकलव्य सेंटर के माध्यम से कार्यक्रम चल रहा है और दो चार जिलों को छोड़कर हर जिले में खेल भवन बन चुका है।

दाखिल खारिज प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए फी-फो सिस्टम

भूमि सुधार, राजस्व एवं गन्ना उद्योग मंत्री आलोक कुमार मेहता ने कहा कि दाखिल खारिज प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए फी-फो सिस्टम यानी फर्स्ट इन फास्ट आउट के माध्यम से दाखिल खारिज होगा जिसमें आम और खास सभी का एकरूपता से ख्याल रखा जायेगा साथ ही दाखिल खारिज में टाईम लाईन का सख्ती के साथ अनुपालन किया जायेगा। इन्होंने आगे कहा कि राजस्व विभाग के विवादित मामले की कोर्ट में एक ही बार सुनवाई होगी और एक ही बार में फैसला होगा। बार-बार कोर्ट जाने पर रोक लगा दी गई है। इससे आम लोगों को सुविधा होगी।

राज्य के दोनों मंत्री राजद कार्यालय में जन सुनवाई के बाद पत्रकारों से बात करते हुए ये बातें कहीं।

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