नौकरशाही में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए 31 जनवरी तक का समय दिया है. साथ ही सरकार की ओर से ये भी कहा गया है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो उनके प्रमोशन और विदेशों में पोस्टिंग के लिए जरूरी विजिलेंस क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा और न ही केंद्र सरकार में पोस्टिंग मिलेगी. 
नौकरशाही डेस्क
गौरतलब है कि वर्तमान में देशभर में कुल 5004 आईएएस अफसर हैं. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने इस बारे में केंद्र सरकार के सभी डिपार्टमेंट्स, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को लेटर भेजा दिया है. लेटर के अनुसार, सभी प्रशासनिक अफसरों की अचल संपत्ति रिर्टन (IPRs) का ब्यौरा 31 जनवरी, 2018 तक सौंपा जाए. IPR फाइलिंग के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल तैयार किया गया है. अधिकारियों के पास 31 जनवरी तक ऑनलाइन मॉड्यूल में IPR की हार्ड कॉपी अपलोड करने का विकल्प है.