वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। इस बजट में आम लोगों को कोई खास राहत देने के बजाये सरकारी राजस्व को बढ़ाने का प्रयास किया गया है.
- निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि अब 2 से 5 करोड़ रुपये सालाना कमाने वालों को 3 फीसदी ज्यादा टैक्स देना होगा। इसके अलावा 5 करोड़ रुपये से ज्यादा सालाना आमदनी वालों को 7 फीसदी ज्यादा टैक्स देना होगा।
- अगर कोई भी व्यक्ति बैंक से एक साल में एक करोड़ से अधिक की धनराशि निकालेगा तो उस पर 2% का TDS लगाया जाएगा। यानी सालाना 1 करोड़ रुपये से अधिक रुपए निकालने पर 2 लाख रुपये टैक्स में ही कट जाएंगे।
- पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 1 रुपया बढ़ा, सोने पर ड्यूटी 10 से 12.5 फीसदी होगा.
- सालाना 5 लाख रुपये से कम आय वालो को कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा.
बजट भाषण की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य मजबूत देश के लिए मजबूत नागरिक है।
- 45 लाख तक के होम लोन पर 1.50 लाख का अतिरिक्त ब्याज कर मुक्त रखा गया है, वहीं 3.50 लाख तक ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगाया।
- अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए सस्ता घर खरीदने वालों को टैक्स में छूट दी जाएगी। हाउसिंग लोन के ब्याज पर अब 3.50 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी, जो अब तक 2 लाख रुपये थी।
राहत भी है
- जिन NRI लोगों के पास भारतीय पासपोर्ट हैं, उन्हें आधार कार्ड दिया जाएगा। अब उन्हें इसके लिए भारत आकर 180 दिनों का इंतजार नहीं करना होगा।
- असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिये शुरू की गई प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना को अब तक 30 लाख कामगारों ने अपनाया. इस योजना को अपनाने वाले कामगारों को 60 साल की आयु के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन की सुविधा उपलब्ध होगी.
- 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में बिजली का कनेक्शन और स्वच्छ ईधन आधारित रसोई सुविधा होगी. जो लोग कनेक्शन नहीं लेना चाहते, उन्हें छोड़कर 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में बिजली कनेक्शन और स्वच्छ ईधन आधारित रसोई सुविधा होगी.
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में 80,250 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से 1,25000 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी.