तीन महीने बाद बिहार कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में हुई जिसमें 25 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। कैबिनेट मीटिंग में दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत सभी मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है। इसके तहत अगर मनरेगा में काम चाहने वाले को 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं मिलता है, तो सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी। इसी के साथ कर्मचारियों के मकान किराया भत्ता दर में बदलाव करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है।
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बैठक में बिहार भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्यकम के तहत भूमि सर्वेक्षण का काम करने वाले नियमित और संविदा कर्मियों का सेवा विस्तार के प्रस्ताव को भी पारित किया गया। 15 हजार 847 कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। 31 दिसंबर 2025 तक के लिए सेवा विस्तार को मंजूरी दी गई है। नीतीश कैबिनेट ने 15 साल पुराने सभी सरकारी वाहनों को स्क्रैपिंग की योजना को मंजूरी दे दी है। गोपालगंज जिला के कटैया अंचल में एक लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले दुग्ध प्रसंस्करण संयन्त्र की स्थापना होगी। प्लांट स्थापित करने के लिए पशु मत्स्य संसाधन विभाग को निशुल्क अंतरविभागीय हस्तांतरण को मंजूरी दी गई है।