ओवरलोडिंग में पकड़ाए तो फाइन के साथ महीनेभर में गाड़ी नीलाम
ओवरलोडिंग में पकड़ाए तो फाइन के साथ महीनेभर में गाड़ी नीलाम। खान एवं भूतत्व मंत्री डाॅ. रामानंद यादव ने दी जानकारी। अक्टूबर से होगा बालू उठाव।
खान एवं भूतत्व मंत्री डाॅ0 रामानंद यादव ने कहा कि अक्टूबर से जब बालू उठाव का कार्य शुरू किया जायेगा तब बंदोबस्तीधारी को गाड़ी क्षमता के अनुसार औवर लोडिंग रोकने के लिए बालू माप-तौल मशीन से तौलकर दी जायेगी, इससे अवैध खनन रोकने की दिशा मे उठाया गया सरकार का मजबूत कदम है। साथ ही जीपीएस सिस्टम के माध्यम से बालू उठाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे कोईलवर पुल पर जाम की समस्या से निपटने मे सहायता मिल सके।
इन्होंने कहा कि बिना चालान और ओवरलोडिंग की गाड़ी को पकड़े जाने पर 25 प्रतिशत फाईन तो होगा ही, साथ ही साथ एक महीने के अंदर इस प्रकार के वाहन की नीलामी भी होगी। जिस स्थान पर अवैध खनन और ओवर लोडिंग वाली गाड़ी पकड़ी जाएगी, वहां पदस्थापित खनन विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारी को बिना कारण बताओ नोटिस दिये ही उन्हे निलंबित किया जायेगा। इसके लिए खनन विभाग की ओर से लगातार औचक निरीक्षण भी किया जा रहा है। इन्होंने यह भी बताया कि स्थानीय थाना और पुलिस पदाधिकारी की संलिप्तता होने पर खनन विभाग की ओर से उन पर कार्रवाई के लिए बिहार के डीजीपी को लिखा जाएगा। साथ ही जहां से भी शिकायतें मिलेंगी उसकी जांच करायी जायेगी। और जो भी इस मामले में दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी ,क्योंकि सरकार किसी भी स्थिति या परिस्थिति में अवैध खनन को रोकने के प्रति गंभीर है।
आपदा प्रबंधन मंत्री मो शाहनवाज आलम ने कहा कि सहरसा एवं सुपौल के बाढ प्रभावितों के बीच 38,500 करोड रुपए की सहायता राशि दी गई है। प्रति परिवार 7000 की दर से (जीआर)अनुग्रहिक राहत राशि लाभुको के खाते में ट्रांसफर की जा रही है। जबकि पहले सहायता राशि जीआर 6000रुपये प्रति व्यक्ति दिया जाता था।
इन्होंने आगे बताया कि बाढ राहत शिविरों में आवासित प्रत्येक बाढ़ प्रभावित को वस्त्र और स्टील के बर्तन उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से ₹1000 प्रति व्यक्ति उपलब्ध कराई जा रही है। पहले यह राशि ₹600 प्रति व्यक्ति दिया जाता था। इन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन सरकार बाढ़ प्रभावित पीड़ितों के बीच आपदा राशि और आपदा के प्रबंधन में मजबूती के साथ कार्य कर रही है।
प्रदेश राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने बताया कि लोगों ने अपनी समस्याओं से संबंधित प्रतिवेदन मंत्री द्वय के समक्ष रखा जिसे सुनकर कार्रवाई हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश संबंधित विभाग और जिला के पदाधिकारियों को दी गई। इन्होंने आगे बताया कि अगले सप्ताह मंगलवार 26 सितंबर को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री श्री ललित कुमार यादव एवं श्रम संसाधन मंत्री श्री सुरेंद्र राम सुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित होंगे।
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