Rafale case judgment

चुनावी समर में फिर उठा राफॉल का तूफान, द हिंदू का दावा मोदी ने दी थी फ्रेंच कम्पनियों को अभूतपूर्व छूट

रफाल डाक्युमेंट चोरी पर केजरीवाल ने कहा मोदी बन चुके हैं देश के लिए खतरनाक

अब जबकि लोकसभा के चुनावी रंग में देश पूरी तरह रंग चुका है, द हिंदू अखबार ने एक धमाकेदार खुलासा करते हुए लिखा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले कैबिनेट कमिटी ने राफाल एयरक्राफ्ट खरीद मामले में फ्रांस की दो कम्पनियों को सीमा से परे जा कर अभूतपूर्व छूट दी थी.

पढ़ें दि हिंदू की रिपोर्ट से भाजपा बेनकाब

 

यह स्टोरी उन्हीं एन राम ने ब्रेक की है जिन्होंने इससे पहले भी राफाल खरीद मामले में घोटाले का पर्दाफाश किया था.

उन्होंने लिखा है कि  भारत सरकार ने फ्रांस की कंट्रेक्ट कम्पनी डोसाल्ट एविएशन और एमबीबडीए कम्पनियों को 23 सितम्बर 2016 को हुए करार में सीमा से परे जा कर भारी छूट दी थी. यह करार 7.87 अरब यूरो का था.

यह छूट 24 अगस्त 2016 को उच्चाधिकार प्राप्त राजनीतिक स्तर पर हुए फैसले में दी गयी थी. यह छूट Standard Contract Document of the Defence Procurement Procedure, DPP-2013 में ढ़ील दे कर दी गयी थी. इसके बाद इसे Defence Acquisition Council (DAC)  के पास आखिरी स्वीकृति के लिए भेजा गया था. डीसीए के अध्यक्ष उस समय के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर थे. एन राम ने लिखा है कि मनोहर पर्रिकर यह छूट देने के मामले पर काफी असहज थे.

अखबार ने साफ लिखा है कि जब इस मामले से संबंधित विवाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो केंद्र सरकार ने इससे जुड़े दस्तावेज को सुप्रीम कोर्ट के सुपुर्द नहीं किया था.

 

 

 

By Editor


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