बिहार सरकार ने पांचवें वेतन आयोग के तहत वेतन या पेंशन प्राप्त कर रहे सरकारी सेवकों एवं पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है।
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव डॉ. दीपक प्रसाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद बताया कि पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन या पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य के सरकारी सेवकों, पेंशनभोगियों या पारिवारिक पेंशनभोगियों को अब 295 प्रतिशत के स्थान पर 312 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। उन्होंने बताया कि महंगाई भत्ते में 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी 01 जुलाई 2019 से प्रभावी हो गई है।
डॉ. प्रसाद ने बताया कि पष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन या पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य के सरकारी सेवकों, पेंशनभोगियों या पारिवारिक पेंशनभोगियों को अब 154 प्रतिशत के स्थान पर 164 प्रतिशत महंगाई भत्ता या राहत मिलेगा। उन्होंने बताया कि महंगाई भत्ते में 10 प्रतिशत की वृद्धि 01 जुलाई 2019 से प्रभावी हो गई है।
इसके साथ ही कैबिनेट ने सभी वर्ग एवं समुदाय के साठ वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धों के कल्याण के लिए शुरू की गई महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की प्रक्रियाओं को सरल बनाने और अधिक से अधिक लोगों को शीघ्र लाभ देने के उद्देश्य से अब प्राप्त आवेदनों की स्वीकृति निदेशालय (राज्य स्तर) से ही दे दी जाएगी।
डॉ. प्रसाद ने बताया कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में आवेदनों की जांच एवं पेंशन भुगतान की स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल एवं सुगम्य बनाने के उद्देश्य से आधार कार्ड, इपिक कार्ड (मतदाता पहचान पत्र) एवं लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) प्रक्रिया द्वारा निदेशालय स्तर (राज्य स्तर) से ही आवेदनों को स्वीकृत कर स्वीकृत्यादेश निर्गत किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट ने प्रदूषण एवं पर्यावरण संकट को लेकर गंभीर बिहार सरकार ने आज बड़ा कदम उठाते हुए 31 जनवरी 2021 की मध्य रात्रि से पटना नगर निगम क्षेत्र में डीजल से चलने वाले ऑटोरिक्शा पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने आज यहां बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है।